सर्व सामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सर्व सुविधा तत्परतेने पुरवाव्यात - आरोग्य मंत्री राजेश टोपे


   

उस्मानाबाद - कोरोना महामारीचे संकट सर्वत्र असून यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हास्तरावर आवश्यक त्या सर्व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात यासाठी सर्व प्रकारचे खास अधिकार दिलेले आहेत. हा आजार सामान्य नसून  जनतेला आरोग्याच्या सर्व सुविधा वेळेवर मिळाव्यात यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने घेऊन जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करून सर्वसामान्य नागरिकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश  राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांनी covid-19 च्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत दिले.

       उस्मानाबाद येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण  मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली(दि.19जुलै) आढावा बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रा. अस्मिता कांबळे, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. कैलास घाडगे- पाटील, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. सुजितसिंह ठाकूर, आ. सुरेश धस, राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या वॉररुम प्रमुख डॉ. अर्चना पाटील, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ - मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते, पोलिस अधीक्षक राज तिलक रोशन, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राज गलांडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हणमंत वडगावे,शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रकाश खापर्डे, विद्यापीठ सिनेट सदस्य संजय निंबाळकर आदीसह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

        पुढे बोलताना ना. टोपे म्हणाले की, जिल्ह्यात ॲन्टीजन तपासणी वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने एकाच कंपनीला नेमले असून तपासणीचा दर ४५० रुपये ठरविलेला आहे.  एक हजार लोकसंख्येच्या मागे तीन तपासणी करण्याचे प्रमाण असून जिल्ह्यात १० हजार ॲन्टीजनची आवश्यकता आहे. तसेच क्वॉरंटाईन सेंटरची देखरेख करण्याची जबाबदारी विभागीय अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात यावी. क्वॉरंटाईन सेंटरची संख्या अपूरी पडल्यास मंगल कार्यालय हॉल हे ताब्यात घेऊन त्याचा आढावा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

      तसेच क्वॉरंटाईन उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याची दक्षता घेणे गरजेचे असून त्यांना अंडी व दूध आदी खाद्यपदार्थ कोविडच्या प्रोटोकॉल प्रमाणे द्यावेत.  विशेष म्हणजे या रुग्णांना वेळेवर जेवण मिळावे यासाठी चांगल्या केटरची नेमणूक करावी व क्वॉरंटाईनची स्वच्छता राखण्याबरोबरच सदरील सेंटरचा फोटो काढून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावा व त्यासाठी जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करावी. त्यासाठी पैशाची अडचण भासू दिली जाणार नसल्याचा निर्वाळाही ना. टोपे यांनी यावेळी दिला.

     कोरोना -१९ यावर उपाययोजना करण्यासाठी आमदारांना ५० लाख रुपये खर्च करण्यास परवानगी दिली असून कोरोनावर मात करण्यासाठी जे साहित्य खरेदी करायचे आहे ते खरेदी करण्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी तात्काळ मान्यता देण्याच्या सक्त सूचनाही यावेळी ना. टोपे यांनी देऊन कोणत्याही परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीस आरोग्य विभागाचे सर्व वैद्यकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

 * १७ सीएचओंची नेमणूक करण्यास परवानगी
 * ऑक्सिजन सिलेंडर घेण्यास मान्यता देण्यात आली
 * जिल्ह्यात आरएचसीटी स्कॅनसाठी परवानगी
 * आयएमए डॉक्टरांनी वार्डला किमान ७ दिवस सेवा देणे बंधनकारक
 * सह्याद्री हॉस्पिटल उस्मानाबाद व उमरगा येथील साई हॉस्पिटलला प्रायव्हेट कोविड सेंटरची मान्यता
 * खाजगी दवाखान्यात ऑडीटर नेमण्यात येणार
 * जिल्ह्याच्या सीमेवर पल्स ऑक्सिमीटर, पल्स थर्मल याची चांगल्या प्रकारे तपासणी करण्यात येणार
 * प्रायव्हेट दवाखान्यात मोफत सेवा मिळणार
 दवाखान्याची बांधकाम  तात्काळ पूर्ण करण्यात येणार
 * नळदुर्ग येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरु होणार
 *ॲम्बुलन्स शिल्लक ठेवण्यात येणार
 * अर्सेनिक अल्बम-३० गोळ्या खरेदीस परवानगी
 * लोकप्रतिनिधींनी कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर दर्जेदार क्वॉरंटाईन सेंटर करावे



खाजगी डॉक्टरांनी सेवा देणे बंधनकारक

"अशा महामारीच्या काळामध्ये खाजगी प्रॅक्टिस (IMA) करणाऱ्या डॉक्टरांनी शासकीय रुग्णालयात रुग्णांना सेवा देणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. जे डॉक्टर सेवा देण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून त्यांनी सेवा देण्यास नकार दिल्यास त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. विशेष म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासनाने या डॉक्टरवर मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च केलेली आहे. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी म्हणून जनतेची सेवा करावी अशी आर्त साद महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे राज्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सुधाकर शिंदे यांनी घातली".

    प्रारंभी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने आजपर्यंत राबवलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच सद्य परिस्थितीमध्ये जिल्ह्यात कोरोना चा संसर्गबाबत सविस्तर माहिती दिली.

      यावेळी आ. कैलास घाडगे-पाटील,आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. सुरेश धस, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. सुजितसिंह ठाकूर,खा. ओमप्रकाश राजे निंबाळकर व जिप अध्यक्षा प्रा. अस्मिता कांबळे या सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी कोरोनाचे उपचार व संसर्ग रोखण्याबाबत आपले प्रश्न मांडून संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली तर याबाबत मंत्री महोदयांनी लक्ष घालून केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली.

Post a Comment

0 Comments