तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्याला राज्य सरकारने थकहमीची रक्कम द्यावी - राणा जगजितसिंह



उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील तेरणा व तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना चालू  हंगामात सुरू करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची राज्य शासनाकडे असलेली थकहमीची रक्कम तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी तुळजापूरचे भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

या संदर्भात पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना व तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हे सहकारी तत्वावरील कारखाने सन २०१२ पासून बंद आहेत. उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तेरणा व तुळजाभवानी कारखान्याकडे अनुक्रमे ₹ १४१.८६ कोटी व ₹ २७.२३ कोटी इतके कर्ज थकीत आहे.थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने दोन्ही कारखान्यावर अवसायक नेमले आहेत.या दोन्ही संस्थांच्या कर्जाला व व्याजाला महाराष्ट्र सरकारने थक हमी दिलेली आहे.

आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्जाच्या वसुलीसाठी हे दोन्ही कारखाने विक्रीला न काढता त्यावर सभासद शेतकऱ्यांची मालकी अबाधित रहावी यासाठी दीर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्याचे धोरण ठेवले आहे.मात्र कर्मचारी भविष्य निधी संघठन (EPF) कार्यालयाने तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्याकडे भविष्य निर्वाह निधीची (PF) अनुक्रमे ₹ १० कोटी व ₹ ४.५ कोटी इतकी रक्कम थकीत असल्याने कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे.त्यामुळे भाडेतत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया करता येत नाही.

उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे तेरणा,तुळजाभवानी व नृसिंह  सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जापोटी थकहमीचे ₹ १७५.३८ कोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहे.यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे मात्र सदर रक्कम देण्याबाबत कसलीच हालचाल होत नसल्याने जिल्हा बँकेने याच्या वसुली साठी मा.उच्च न्यायालयात खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली आहे.याच अनुषंगाने राज्य सहकारी बँकेने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता मा.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर रक्कम देण्याबाबत आदेश दिले असून त्याला अनुसरून सरकारने ६३ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जहमीपोटी राज्य बँके ला ₹ ६९७ कोटी दिले असल्याची माहिती आहे.

भविष्य निर्वाह निधीची दोन्ही कारखान्याकडे मिळून केवळ ₹१४.५० कोटी इतकी रक्कम देय आहे जी दिल्यावर भविष्य निर्वाह निधी संघठन कार्यालयाने जप्त केलेल्या जंगम व स्थावर मालमत्ता जिल्हा बँकेकडे येतील व कारखाने भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी देण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल.उस्मानाबाद जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने बँक सदर रक्कम भरण्यास असमर्थ आहे व परिणामी कारखान्याची जप्त मालमत्ता सोडवणे अशक्य आहे.सरकारने सुरुवातीला तातडीने थकहमीच्या रकमेपैकी केवळ ₹ १५ कोटी इतकी रक्कम जरी दिली तरी बँकेला भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भविष्य निर्वाह कार्यालयास वर्ग करून कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया राबविणे शक्य होईल.

दि.८ जुलै रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  उस्मानाबाद,नांदेड मुंबई जिल्हा बँकेबाबत व्हिडिओ कॉन्फसरींग द्वारे बैठक घेऊन थक हमी देण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे समजते.याला देखील आता १५ दिवस उलटून गेले आहेत तरी देखील शासन स्तरावर याबाबत कांहीच हालचाल झाल्याचे दिसून येत नाही.

यावर्षी जिल्ह्यात समाधान कारक पाऊस होत असल्याने ऊसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे भविष्यात परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस गाळप करण्यास अडचण होऊ नये यासाठी  हे दोन्ही साखर कारखाने येणाऱ्या हंगामात चालू होणे गरजेचे आहे.सदर कारखाने चालू व्हावे यासाठी विधिमंडळ,सरकारकडे,न्यायालयीन लढा आदी विविध माध्यमातून प्रयत्न चालू आहेत.मार्च महिन्यात झालेल्या विधिमंडळाच्या दुसऱ्या अधिवेशनात देखील दि.१३ मार्च रोजी ठेवण्यात आलेल्या  सहकार विभागाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने कपात सूचना मांडली होती.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जनतेने आपल्या शिवसेना पक्षाला भरभरून दिलेले आहे.जिल्ह्यात शिवसेनेचे ३ आमदार व १ खासदार आहेत. त्यामुळे आपण राज्याचे प्रमुख या नात्याने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा वज्याप्रकारे शासनाने राज्य सहकारी बँकेला साखर कारखान्याचे थक हमीची रक्कम दिली त्याच पद्धतीने उस्मानाबाद जिल्हा बँकेला थकहमीची रक्कम द्यावी. 

Post a Comment

0 Comments