उस्मानाबाद जि.प. सीईओ, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यासह २१ जणाविरुध्द पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल

जिल्हा निवड समिती पद भरती महाघोटाळा ... 



उस्मानाबाद  - जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातंर्गत रिक्त असलेले कनिष्ठ लेखाधिकारी हे पद बिंदू नामावली नुसार इ.मा.व.मधून भरणे आवश्यक असताना जिल्हा निवड समितीने नियम डावलून भ्रष्ट मार्गाने भ.ज.(ब) मधून भरले,   याप्रकरणी उस्मानाबादचे सत्यशोधक तथा आर.टी.आय.कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यावर विभागीय आयुक्तांनी चौकशी अंती संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्या विरुध्द दोषारोप १ ते ४ सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते यांना दिले होते.


सदर आदेश देऊन दोन वर्षे उलटले तरी अद्यापही कोलतेनी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुध्द दोषारोप १ ते ४ सादर केले नाही.त्यामुळे तक्रारदार सुभेदार यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ.प्रशांत भोलानाथ नारनवरे ,जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा निवड समितीचे सदस्य सुमण मदणसिंह रावत , जिल्हा परिषदेचे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते यांच्यासह एकूण २१ अधिकाऱ्या विरुध्द आनंद नगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.



       याबाबत सविस्तर वृत्त असे की , जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागातंर्गतचे कनिष्ठ लेखाधिकारी हे पद सन २०१४ मध्ये जिल्हा निवड समिती मार्फत भरती करण्यात आले.या पदभरतीत बिंदू नामावली नुसार इ.मा.व.या प्रवर्गाचे पद भरणे आवश्यक होते.परंतु तथाकथित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन व नियम डावलून ते भ.ज.(ब) मधून भरले.याप्रकरणी सुभेदार यांनी विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद यांच्याकडे तक्रार दिली असता त्यावर त्यांनी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल सादर करणे बाबत निर्देश दिले असता तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांनी सदर प्रकरणी दोन वेळा खोटा अहवाल सादर केला असता त्यावर विभागीय आयुक्तांनी मागास वर्गीय कक्षाच्या सहाय्यक आयुक्त यांच्या कडून सदर प्रकरणाची पडताळणी केली असता सुभेदार यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले असता त्यावर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणातील संबंधित २१ दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्या विरुध्द दोषारोप १ ते ४ सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोलते यांना दिले होते.


सदर आदेश देऊन दोन वर्षे उलटून गेले तरी देखील अद्याप जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोलते यांनी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुध्द दोषारोप १ ते ४ पाठविले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणातील तत्कालीन दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांस अभय मिळत असून कोलतेचा खिसा भरत असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे सुभेदार यांनी याप्रकरणी आनंद नगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आनंद नगर पोलीस गुन्हा नोंद करणार की या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांस असेच मोकाट सोडणार याकडे आता नागरिकांचे लक्ष वेधले आहे.

Post a Comment

0 Comments