कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाबाबत सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता का?

सर्व नियम मोडून का आणि कोणी केला अट्टाहास? आ. सुजितसिंह ठाकूर


 उस्मानाबाद  - येथील पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता हे पद रिक्त ठेवून जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाचे ६ कार्यकारी अभियंता असताना मुख्य अभियंता, औरंगाबाद यांच्या अंतर्गत नसलेल्या मराठवाड्या बाहेरील ३०० कि. मी. दूर अंतरावरील अहमदनगर जिल्ह्यातील उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर येथील कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार नियमबाह्यपणे देण्याचा प्रताप सत्ताधारी नेत्यांनी केला असून याबाबत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी संताप व्यक्त करून असे करण्याचा 'अर्थ' व यामागचे गौडबंगाल कायआहे? असा सवाल आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी केला आहे.

उस्मानाबाद येथील पाटबंधारे मंडळास असलेले अधिक्षक अभियंता सुदर्शन पगार यांच्या बदलीनंतर हेतूत: हे पद रिक्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप करून आमदार सुजितसिंह ठाकूर म्हणाले की, यापूर्वी येथे अधिक्षक अभियंता म्हणून ए. बी अवलगावकर यांना पदस्थापना दिल्याचे आदेश काढलेले असताना मात्र नंतर त्यांना येथे न देता हे पद रिक्त ठेवून चक्क औरंगाबाद मुख्य अभियंता यांच्या अंतर्गत नसलेल्या मराठवाड्या बाहेरील उस्मानाबाद जिल्ह्यात सहा कार्यकारी अभियंता असताना ३०० कि. मी. दूरच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर येथील कार्यकारी अभियंता बी. आर. शिंगाडे यांच्याकडे चुकीच्या पद्धतीने नियमबाह्य अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला असून राज्यात जलसंपदा विभागात असे पहिल्यांदाच झाले आहे. याची अर्थपूर्ण चर्चा होते आहे.

आमदार सुजितसिंह ठाकूर म्हणाले की, मराठवाड्यातील विशेषत: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी व अवर्षणप्रवण भागातील शेती सिंचनसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ याच कार्यालया अंतर्गत येतो. हा प्रकल्प जिल्ह्याच्यादृष्टीने महत्वाकांक्षी तसेच अत्यंत जिव्हाळ्याचा असताना सत्ताधाऱ्यांनी इतकी उदासीन वृत्ती का दाखवली हा मोठाच प्रश्न असल्याचे सांगून आमदार ठाकूर म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प हा अनेक बाबींमुळे बर्‍याच वर्षापूर्वी जवळपास रद्दबातल ठरला होता. देवेंद्र फडणवीस सरकारमुळे इतक्या मोठ्या प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रच नव्हते. जे प्रकल्पाचा मूळ आराखडा करतानाच हवे होते. ते मिळाले. केंद्रीय पर्यावरण विभागाची मान्यता नव्हती. ती नाकारून केंद्राने कारवाई प्रस्तावित केली होती. ती मिळाली. कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाची पाणी मान्यता नव्हती. ती पहिल्या टप्प्यात ७ टीएमसी पाणी मान्यता मिळाली. राज्यपालांच्या निधीसूत्राबाहेर निधी दिला. निधीची कसलीच तरतूद नसलेल्या बोगद्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून देऊन नीरा भीमा आणि जेऊर बोगद्यांची कामे गतीने सुरू केली. जिल्ह्यासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या मात्र रद्दबातल ठरलेल्या प्रकल्पाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यामुळेच पुनर्जीवन होऊन ठप्प झालेल्या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले. या आमच्या जिव्हाळ्याच्या प्रकल्प बाबतीत या महाविकास आघाडी सरकारची आता तर उदासीनताच अधोरेखित झाली आहे. या सरकारच्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा एका शब्दानेही उल्लेख आलेला नाही. प्रकल्पास निधीही दिला नाही.

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प असलेले उस्मानाबाद येथील अधिक्षक अभियंता हे महत्वपूर्ण पद रिक्त का ठेवले गेले? रिक्त ठेवलेच तर नियमानुसार विभातील लगतच्या अधिक्षक अभियंत्याकडेच अतिरिक्त पदभार द्यायला हवा. का दिला नाही? याउपरही जिल्ह्यातील सहा कार्यकारी अभियंत्यांना डावलून मराठवाडा विभागा बाहेरील अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील ३०० कि. मी. दूर अंतरावरील कार्यकारी अभियंत्याकडे सर्व नियम मोडून अतिरिक्त पदभार देण्याचे नक्की प्रयोजन काय? कोणाचा आणि का अट्टाहास होता? या सर्व प्रश्नांची जिल्ह्यावासीयांना सत्ताधाऱ्यांकडून उत्तरे मिळतील, अशी अपेक्षा करून आमदार सुजितसिंह ठाकूर उस्मानाबाद येथील पाटबंधारे मंडळ अधिक्षक अभियंता यांचा बेकायदेशीरपणे तीनशे किलोमीटरवरील कार्यकारी अभियंत्याकडे दिलेला अतिरिक्त पदभार तात्काळ रद्द करून अधिक्षक अभियंत्याची जागा रिक्त न ठेवता भरण्याची मागणी आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी केली आहे.

Post a Comment

0 Comments