मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल का ?

 




  मराठा आरक्षणाची वैधता व आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातल्या आरक्षणाचं 50% पेक्षा जास्त वाढणारं प्रमाण या दोन मुद्द्यावर नुकतीच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यापैकी 102 व्या सुधारणेनुसार राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणजेच एसईबीसी आहे का? हे ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही हे आता घटनापीठ ठरवेल. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबरला स्थगिती दिली. 2020 -21 वर्षांत होणारी सरकारी नोकर भरती किंवा शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही.


  इंद्रा सहानी खटल्यानुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादाही 50%  आहे .राज्यघटनेच्या कलम 15 ( 4) व 16 (4 )नुसार शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी असं सूचित करण्यात आला आहे, त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळतं, पण आरक्षण किती असावे याला सुप्रीम कोर्टाने मर्यादा घातली आहे. 50 %च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टात इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या 1992 च्या खटल्याच्या सुनावणी वेळी म्हटलं होतं. 15( 4) व 16( 4 )या कलमानुसार मिळणारे आरक्षणाची मर्यादा 50 %च्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 %च्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल असे निरीक्षण न्यायालयाने मांडलं होतं. मात्र महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण 50% पेक्षा जास्त होत असल्यामुळे त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 1 डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सध्या मराठा समाजाला शिक्षणात 12% व सरकारी नोकरीत 13 % आरक्षण सरकारने दिला आहे .महाराष्ट्र सरकारनं हे आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गा मध्ये म्हणजे एसईबीसी कॅटेगरीत दिल आहे.


सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50% घालून दिलेली असतानाही तामिळनाडूमध्ये मात्र 69 % आरक्षण आहे .कारण यासंबंधीचा कायदा 19 जुलै 1994 रोजी तामिळनाडू विधानसभेने एक मताने विधेयक मंजूर करून ते केंद्राकडे पाठवले, त्याला राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळताच घटनेत दुरुस्ती करून परिशिष्ट 9 मध्ये टाकण्याची मागणी केली. राज्य घटनेतील कलम 31( क) नुसार नवव्या परिशिष्टात  समावेश केलेल्या कायद्यांना न्यायालयात दाद मागता येत नाही .तत्पूर्वी तामिळनाडू सरकारच्या या कायद्याला मद्रास उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने अवैद्य ठरवत 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा निकाल दिला होता परंतु तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने तामिळनाडूची मागणी मान्य करून 18% अनुसूचित जाती, 1 टक्का अनुसूचित जमात व 50% इतर मागास वर्ग यांना आरक्षण देण्याचा कायदा नवव्या परिशिष्टात मांडला, त्यास सभागृहाने मान्यता दिल्यामुळे तामिळनाडूच्या 69% आरक्षणाला आव्हान देता आले नाही. त्यानुसार त्यांनी राज्यघटनेत दुरुस्ती करून घेतली आहे. 


भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे असं म्हणत तामिळनाडू सरकारने घटनादुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली. पण नवव्या परिशिष्टात असलेल्या कायद्याचं  पुनरावलोकन करता येईल असं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं व त्यानुसार तामिळनाडू व कर्नाटक या राज्यातील आरक्षण प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहेत तामिळनाडूच्या आरक्षणाच्या बाबतीत जेव्हा हा कायदा पास झाला तेव्हा घटनेमध्ये दुरुस्ती करून त्याला नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आल्यामुळे तो कायदा आज पर्यंत टिकून आहे. जरी तो सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असला तरी हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाची वैद्यता मान्य केली परंतु ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्टामध्ये चालेंज झाली .त्यामुळे आता हे नव्या शेड्युलमध्ये टाकण्यासंदर्भात लीगल कॉम्प्लिकेशन्स तयार होऊ शकतात .कारण नवव्या शेड्युलमध्ये टाकलेल्या कायद्याला कुठल्याही कोर्टात चॅलेंज करता येत नाही .त्यामुळे हा पर्याय आता सध्याच्या परिस्थितीत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत उपलब्ध नाही परंतु जेव्हा कायदा पास झाला तेव्हा एक सोनेरी क्षण होता, येथे जर सरकारने विचार केला असता तर नवव्या शेड्युलमध्ये या कायद्याला टाकून सुरक्षा कवच प्रदान करता येऊ शकलं असतं. 


सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणं असं की मराठा समाज मागास आहे हे मान्य, पण आरक्षण 50 % पेक्षा जास्त झालंय, तर 18- 20 राज्यांमध्ये आरक्षण 50% पेक्षा जास्त आहे ते सर्व विषयही खंड पीठासमोर गेले आहेत. आरक्षण मर्यादा 50 % हून जास्त असावी काय ?तर यासाठी इंद्रा सहानी खटल्याचा निकाल 9 जणांच्या पीठाने दिल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात फेरविचार प्रकरणी 11 न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार 50% पेक्षा आरक्षण अतिशय अपवादात्मक म्हणजे दुर्गम भागातील व समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या लोकांनाच देता येते परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अतिविशेष  परिस्थिती असल्याचे दाखवण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.


मराठा आरक्षणासंदर्भात वाद-प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोप करत बसण्यापेक्षा आता सर्वासमोर एकच पर्याय दिसतो तो म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी केंद्रात घटनादुरुस्ती विधेयक मांडायला भाग पाडून घटनापीठापुढे जाताना 50% चा निकष न लावता अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण वाढविण्याची मागणी करता येईल. तामिळनाडूने आरक्षणाबाबतची मागणी राजकीय दबाव आणूनच लावून धरल्यामुळे केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागली होती .तोच पर्याय आता महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी उपयोगात येईल अन्यथा राज्यघटनेनुसार मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकणे कठीण होईल.

                

ॲड रेवण भोसले

 सुप्रसिद्ध विधिज्ञ उस्मानाबाद

  मो. न . 91 58 388 488

Post a Comment

0 Comments