वाशीचे किरण झरकर यांना दिल्लीत डॉक्टरेट प्रदान

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय प्रशिक्षणात डॉक्टरेट मिळवणारा आयटीआयचा देशातील पहिला शिक्षक  वाशी - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वाशी येथील शिल्...

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवसाय प्रशिक्षणात डॉक्टरेट मिळवणारा आयटीआयचा देशातील पहिला शिक्षक 

वाशी - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वाशी येथील शिल्पनिदेशक किरण प्रकाश झरकर यांना "व्यवसाय प्रशिक्षण परियोजना" या शोध प्रबंधासाठी जागतिक मानवाधिकार संरक्षण आयोग यांचा मानद डॉक्टरेट सन्मान नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला. 

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड नवी दिल्ली येथे मानवी हक्क आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत ख्रिटीन बोस सीईओ साऊथ आफ्रिका, चेयरमन अभिनव कुमार गुप्ता, केनिया चे प्रतिनिधी भल्ला, रशियाचे प्रतिनिधी फ्रेंडली, पापुआ व न्यु जिनीवा दूतावासातील सचिव डीन्ने रेन्ने, कौन्सिलर अब्दुल्ला सै, पनामा दुतावास उपप्रमुख रिचर्ड वेर्णा, रिपब्लिक चाड दूतावास चे हुसेन सिधु, आंतरराष्ट्रीय सचिव फौजिया बक्षी, डेल्फ वेर्ण, अलफेड विलियम, असिफ दिरेटर यांच्यासह नऊ देशाचे राजदुत व प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

देशातील मानवी हक्कांच्या मुल्यवर्धनासाठी संशोधन करून ग्रामीण भागात काम करण्याची गरज आहे. झरकर यांनी शासकिय सेवेत राहुन देशकार्याने प्रेरित होऊन केलेले संशोधन मौल्यवान आहे. त्यांचा प्रत्यक्ष खेड्या पासून राजधानी पर्यंत समस्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. देशात कौशल्य विकासाचे कार्य पुढे नेण्यासाठी त्यांचे संशोधन नक्कीच उपयोगी पडेल. असे मत कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी ख्रिटीन बोस यांनी मांडले. तसेच या कार्यक्रमात त्यांचा जागतिक मानवाधिकार संरक्षण आयोग आंतरराष्ट्रीय सदस्यत्व व डॉक्टरेट देऊन सन्मान करण्यात आला.

झरकर यांनी २०१४ साली स्किल इंडिया साठी प्रयत्न करत उस्मानाबाद येथे संशोधन करून आयटीआय मधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना सांगितल्या होत्या. तसेच हा शोध प्रबंध योग्य त्या मार्गाने शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शोध प्रबंधावर दोन वेळा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल मागवला होता. या शोध प्रबंधाच्या अंमलबजावणीसाठी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या शोध प्रबंधा प्रमाणे केंद्र सरकार कडून सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळु लागल्या आहेत.

आयटीआय मध्ये शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यापारी यांची मुले प्रवेश घेतात. गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना तालुका स्तरावर शिक्षण घेण्याची सुविधा आहे. आयटीआय हि अशी एकमेव शिक्षण प्रणाली आहे कि जि पूर्णपणे केंद्र सरकार नियंत्रित आहे. वास्तविक पाहता भारताचा भौगोलिक दृष्ट्या विचार करता केंद्र सरकार कडील अधिकारांचे राज्य शासनाकडे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच शिक्षण व प्रशिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. राज्याकडे हे अधिकार आल्यास प्रवेश, परिक्षा, अप्रेप्रेन्टिशीप, नोकरी यात गतिमानता येईल.

  स्वातंत्रसैनिक कै. देविदास माधव झरकर यांच्या प्रेरणेने त्यांचे नातु किरण प्रकाश झरकर यांनी देशसेवेचे व्रत हाती घेतले आहे. त्यांनी अभ्यासक्रमावर सी प्रोग्रामिंग, बीसीसी, रोजगारक्षम कौशल्य यांसारखी अनेक पुस्तके लिहली आहेत. २००३ साली झरकर यांच्या व्हिजन २०२० या शोध प्रबंधाची सुद्धा दखल तत्कालील राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी घेतली होती. महाराष्ट्र शासनाकडून घेतल्या जाणारी कौशल्य स्पर्धेत झरकर हे राज्यात प्रथम आले आहेत. त्यांनी आयटीआय च्या प्रशिक्षणासाठी मराठी व हिंदीत गाणी सुद्धा लिहिली आहेत. तसेच नजीकच्या काळात त्यांचा डिजिटल आयटीआय हि संकल्पना विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होणार आहे.

 कौशल्य विद्यापीठासाठी शासनाचे अभिनंदन - किरण झरकर 

वेळोवेळी अभ्यासक्रम बदला बरोबरच संरचना बदल सुद्धा महत्वाचा असतो. राष्ट्रीय व्यवसाय परिषद, नवी दिल्ली अंतर्गत देशातील आयटीआय चालतात. आता जागतिक कौशल्य स्पर्धेत आपला प्रशिक्षणार्थी अव्वल ठरण्यासाठी कौशल्य विद्यापीठांची आवश्यकता होती. महाराष्ट्र शासनाने देशात सर्वप्रथम जागतिक दर्जाचे कौशल्य विद्यापीठ व सहा सेंटर ऑफ एक्सलन्स केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. असे चांगले बदल करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे..  राज्यात कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योजकता कायदा आणून आयटीआय च्या प्रशिक्षानार्थ्याना दिलासा द्यावा असे मत झरकर यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे 

*. ग्रामीण व नीती आयोग मागास भागातील संशोधनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल. 

*. आयटीआय च्या गरीब विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता वाढीचा शोधप्रबंध  

*. मा. राष्ट्रपतींनी शिफारस करून पंतप्रधानान कडे पाठवली योजना.

*. भारतात व्यवसाय प्रशिक्षण विद्यापीठ व्हावे अशी नव्याने मागणी.

*. केंद्रा कडुन विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती, मोफत प्रशिक्षण देण्याची मुख्य मागणी.

*. ग्रामीण भागात स्वखर्चाने सलग सहा वर्षे संशोधन करून पाठपुरावा करणारा शिक्षक. 

*. नीती आयोग मागास जिल्हा उस्मानाबाद येथे प्रत्यक्ष संशोधन.

*. केंद्रात २० लाख तर राज्यात २ लाख विद्यार्थ्यांना होणार फायदा.

*. राज्याने कौशल्य विकास परियोजना कायदा करून केंद्राकडे पाठवण्याची आवशकता.

*. तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांनी पंतप्रधान यांच्याकडे अंमलबजावणीसाठी पाठवला प्रबंध.